न्यायिक समीक्षा भनेको सार्वजनिक प्राधिकरणले कानूनी रूपमा काम गरेको छ कि छैन भन्ने अदालतको परीक्षा हो।
यसले सामान्यतया प्रश्न गर्छ कि निर्णयकर्तासँग अधिकार थियो, उचित प्रक्रियाको पालना गरियो, कानूनी अधिकारको सम्मान गरियो र संवैधानिक र वैधानिक सीमा भित्र काम गर्यो। यो केवल गुणहरूको रिहयरिंग मात्र होइन।