सर्वोच्च अदालतको नियमहरूले दर्ता भएका सार्वजनिक-हितका मुद्दाहरूलाई विशेष उपचार प्रदान गर्दछ र सामान्यतया निवेदकलाई इच्छामा फिर्ता लिन अनुमति दिँदैन।
यसले सिद्धान्तलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ कि वास्तविक पीआईएल फाइलर द्वारा नियन्त्रित विशुद्ध रूपमा निजी मुकदमेबाजी हुनुको सट्टा सार्वजनिक अधिकारको सरोकार हुन्छ।