विभाजन अधिकार राष्ट्रिय देवानी संहिता द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बन्ध र वैधानिक कोटीहरूमा निर्भर गर्दछ। जग्गाको सर्टिफिकेटमा कसको नाम आएको छ भनेर मात्रै व्यक्तिको हकको निर्णय गर्नु हुँदैन।
स्वामित्व दर्ता र परिवार विभाजन अधिकार सम्बन्धित छन् तर सधैं समान प्रश्नहरू छैनन्।