ऋण नतिर्दैमा ऋणदाता स्वतः सम्पत्तिको असीमित अधिकार भएको मालिक हुँदैन। धितोसम्बन्धी लागू सम्झौता र कानूनी प्रक्रियाअनुसार असुली गर्नुपर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकार क्षेत्र विशेष बैंकिङ र ऋण असुली कानूनले पनि प्रभावित हुन सक्छ, त्यसैले संस्थागत कर्जालाई सामान्य सम्पत्ति कानूनद्वारा मात्र व्याख्या गरिनु हुँदैन।