श्रम ऐनले विभाग र श्रम कार्यालयहरूलाई निरीक्षण, कार्यान्वयन र विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिन्छ। उल्लङ्घनको आधारमा, कार्यालयले भुक्तानी आदेश गर्न, गैरकानूनी कटौतीहरू सम्बोधन गर्न, प्रत्यक्ष अनुपालन, आफ्नो अधिकार भित्र वैधानिक दण्डहरू लगाउन र रोजगार-कानून उल्लङ्घन सम्बन्धी आदेशहरू गर्न सक्छ।
योग्यता कार्यालय/विभागका निर्णयहरूबाट पुनरावेदनहरू सामान्यतया श्रम अदालतमा जान्छन्।