श्रम ऐनले गैर-भेदभाव र समानता संरक्षणलाई न्यूनतम रोजगारी मापदण्डको रूपमा स्थापित गरेको छ। वैधानिक समानता अधिकारहरूलाई कानूनी रूपमा हटाउनको लागि रोजगारदाताले सम्झौता वा आन्तरिक नीति प्रयोग गर्न सक्दैन।
श्रम कार्यालयले योग्यता भएका मामिलाहरूमा समानता र वैधानिक जरिवाना पुनर्स्थापना गर्ने आदेशहरू सहित ऐनको विपरीत भेदभावपूर्ण आचरणको लागि उपचार जारी गर्न सक्छ।