सकेसम्म चाँडो। संविधानको धारा 20 ले गिरफ्तार व्यक्तिलाई पक्राउ परेको बेलादेखि नै आफ्नो रोजाइको वकिलसँग परामर्श गर्ने अधिकार दिएको छ र उक्त परामर्शको गोप्यताको रक्षा गर्दछ।
रिमान्ड कार्यवाही, बयान, खोजी, जमानत/हिरासत सुनुवाइ वा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रक्रियागत चरणहरू अघि प्रारम्भिक कानूनी सल्लाह विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।