फौजदारी प्रक्रिया संहिताले कानूनी प्रतिबन्ध र अदालतको संलग्नताको अधीनमा केही सरकारी मुद्दाहरू फिर्ता लिनको लागि एक वैधानिक प्रक्रिया प्रदान गर्दछ। यस ढाँचा अन्तर्गत नेपाल सरकारले निर्देशन पनि जारी गरेको छ।
यो पीडितले व्यक्तिगत रूपमा उजुरी फिर्ता लिने भन्दा फरक छ।