अन्तरिम वा अन्तर्वार्ता आदेश भनेको दाबीलाई अर्थहीन हुनबाट रोक्नको लागि अन्तिम निर्णय अघि प्रदान गरिएको अस्थायी न्यायिक संरक्षण हो।
धारा 156 ले वादी वा पुनरावेदकलाई त्यस्तो आदेश खोज्न अनुमति दिन्छ जहाँ कुनै कार्य रोक्न असफल भएमा, कार्य आवश्यक हुन्छ वा यथास्थिति कायम राख्दा अन्तिम दाबी प्रभावहीन हुन्छ।