फैसलाअनुसार दाखिल खारेज, नामसारी वा दर्तामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए अदालतले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सक्छ।
खण्ड 239 ले निर्णयलाई सम्बन्धित कार्यालयमा फर्वार्ड गर्ने र आवश्यक भूमि-अभिलेख कार्य पूरा गर्ने प्रक्रिया प्रदान गर्दछ।